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नई दिल्ली |
तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश की है। सिब्बल का आरोप है कि तीन तलाक की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाकर केंद्र 2001 में तत्कालीन एनडीए सरकार के रुख से पलट रहा है।
सिब्बल का कहना है कि तीन तलाक जैसे पर्सनल लॉ से जुड़ी प्रथा को गलत या सही करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह आस्था का विषय है और यह मामला संवैधानिक नैतिकता के दायरे में नहीं आता। हालांकि, अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि बोर्ड दावा करता है कि तीन तलाक पर्सनल लॉ का हिस्सा है, इसलिए इसमें लिंग के आधार पर न्याय, समानता और महिला की गरिमा का ध्यान रखना ही होगा, जैसा कि संविधान में भी तय है।
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